ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ" (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੋਧ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ (ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ) ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (DM) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

-ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਜਾਂ ਫਾਰਮ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।